Parliamentary Acts

1

In which year was Prevention of Food Adulteration Act first enacted?

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम पहली बार किस वर्ष अधिनियमित किया गया था?

(A) 1951
(A) 1951 (B) 1954
(B) 1954 (C) 1964
(C) 1964 (D) 1956
(D) 1956

✅ Correct Answer: (B)

The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 came into effect on 1st June, 1955.

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, 1 जून 1955 को लागू हुआ।

U.P.P.C.S. (Mains) 2006

2

All offences punishable under the Protection of Civil Rights Act, 1955 are:

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत दंडनीय सभी अपराध हैं:

(A) Cognizable and Non-bailable
(A) संज्ञेय और गैर-जमानती (B) Cognizable and Summarily Triable
(B) संज्ञेय और संक्षेपतः विचारणीय (C) Non-cognizable and Bailable
(C) गैर-संज्ञेय और जमानती (D) Non-cognizable and Compoundable
(D) गैर-संज्ञेय और शमनीय (समझौता योग्य)

✅ Correct Answer: (B)

According to Section 15 of the Protection of Civil Rights Act, 1955 all the offences punishable under the Act are cognizable and summarily Triable.

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15 के अनुसार इस अधिनियम के तहत दंडनीय सभी अपराध संज्ञेय और संक्षेपतः विचारणीय (summarily triable) हैं।

M.P.P.C.S. (Pre) 2012

3

Offences are tried under the Protection of Civil Rights Act, 1955 by the Courts of:

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत अपराधों की सुनवाई किन न्यायालयों द्वारा की जाती है:

(A) Sessions Court
(A) सत्र न्यायालय (B) Judicial Magistrate First Class
(B) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (C) Judicial Magistrate Second Class
(C) द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (D) Chief Judicial Magistrate
(D) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

✅ Correct Answer: (B)

The first-class Judicial Magistrates were empowered to hold special courts for the trial of offences under the Protection of Civil Rights Act, 1955.
In Uttar Pradesh, in each district, the Courts of Chief Judicial Magistrates/Judicial Magistrates have been designated as a Special Court for the trial of offences under the Act.

प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें आयोजित करने का अधिकार दिया गया था।
उत्तर प्रदेश में, प्रत्येक जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतों को अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2014

4

All the punishable offences under the Protection of Civil Rights Act, 1955 are:

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत सभी दंडनीय अपराध हैं:

(A) Cognizable and Triable Summarily
(A) संज्ञेय और संक्षेपतः विचारणीय (B) Cognizable and Non-Compoundable
(B) संज्ञेय और गैर-शमनीय (Non-Compoundable) (C) Non-Cognizable and Bailable
(C) गैर-संज्ञेय और जमानती (D) Non-Cognizable and Compoundable
(D) गैर-संज्ञेय और शमनीय

⚠️ Multiple Correct Answers (Ans. A & B)

All the punishable offences under the Protection of Civil Rights Act, 1955 are Cognizable, Triable Summarily and Non-Compoundable. Hence both (a) and (b) are correct.

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय, संक्षेपतः विचारणीय और गैर-शमनीय हैं। इसलिए (A) और (B) दोनों सही हैं।

M.P.P.C.S. (Pre) 2019

5

Under the Protection of Civil Rights Act, 1955, All offences are –

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत, सभी अपराध हैं –

(A) Cognizable
(A) संज्ञेय (B) Bailable
(B) जमानती (C) Compoundable
(C) शमनीय (D) Punishment with imprisonment and fine both
(D) कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय

⚠️ Multiple Correct Answers (Ans. A & D)

Protection of Civil Rights Act, 1955 under section 15(1) provides that notwithstanding anything contained in Code of Criminal Procedure, 1973 all offences punishable under this Act shall be cognizable.
This act also provides for imprisonment as well as fine to the offender as a mode of punishment. Thus both options (A) and (D) are correct.

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15(1) के तहत प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत दंडनीय सभी अपराध संज्ञेय होंगे।
यह अधिनियम सजा के रूप में कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान करता है। अतः विकल्प (A) और (D) दोनों सही हैं।

M.P.P.C.S. (Pre) 2013

6

If any person refuses admission to any person to any hospital, dispensary or educational institution on the ground of untouchability, then under which section of the Protection of Civil Rights Act, 1955 he shall be punishable?

यदि कोई व्यक्ति छुआछूत के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश देने से इंकार करता है, तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की किस धारा के तहत वह दंडनीय होगा?

(A) Section - 4
(A) धारा - 4 (B) Section - 5
(B) धारा - 5 (C) Section - 6
(C) धारा - 6 (D) Section - 7
(D) धारा - 7

✅ Correct Answer: (B)

Section 5 of the Protection of Civil Rights Act, 1955: Whoever on the ground of 'untouchability' refuses admission to any person to any hospital, dispensary, educational institution, if such hospital, dispensary, educational institution is established or maintained for the benefits of the general public or any section thereof shall be punishable.

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 5: जो कोई 'अस्पृश्यता' के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश देने से इंकार करता है, यदि वह अस्पताल, औषधालय, शैक्षणिक संस्थान आम जनता या उसके किसी वर्ग के लाभ के लिए स्थापित या अनुरक्षित है, तो वह दंडनीय होगा।

M.P.P.C.S. (Pre) 2019

7

Under which one of the following Sections of the Protection of Civil Rights Act, 1955 has 'power of State Government to impose collective fine' been provided?

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत 'राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति' का प्रावधान किया गया है?

(A) Section 10
(A) धारा 10 (B) Section 10 A
(B) धारा 10 A (C) Section 14
(C) धारा 14 (D) Section 14 A
(D) धारा 14 A

✅ Correct Answer: (B)

Under section 10A of the Protection of Civil Rights Act 1955 the power is vested in the State Government to impose collective fine.

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10A के तहत राज्य सरकार में सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति निहित है।

M.P.P.C.S. (Pre) - 2018

8

The Protection of Civil Rights Act extends to:

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है:

(A) The whole of India
(A) संपूर्ण भारत पर (B) The whole of India except the Scheduled areas
(B) अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर (C) The whole of India except the State of Jammu and Kashmir
(C) जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर (D) The whole of India except the Union Territories of Goa, Daman, and Diu
(D) गोवा, दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर

✅ Correct Answer: (A)

According to Section 1(2) of the Protection of Civil Rights Act, 1955, it extends to the whole of India.

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 1(2) के अनुसार, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2012

9

The Protection of Civil Rights Act, 1955 extends to?

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का विस्तार कहाँ तक है?

(A) Whole of India
(A) संपूर्ण भारत (B) Whole of India except the State of Jammu and Kashmir
(B) जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत (C) Union Territories
(C) केंद्र शासित प्रदेश (D) Only the State of Jammu and Kashmir
(D) केवल जम्मू और कश्मीर राज्य

✅ Correct Answer: (A)

The Protection of Civil Rights Act, 1955 prescribes punishment for the (Preaching and Practice of Untouchability) enforcement of any disability arising from there and for matters connected therewith.
This Act extends to the whole of India in accordance with section 1(2) of this Act.

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 छुआछूत (अस्पृश्यता) के आचरण या उपदेश के लिए दंड निर्धारित करता है।
इस अधिनियम की धारा 1(2) के अनुसार यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है।

M.P.P.C.S. (Pre) - 2018

10

Under which of the following Sections of the Protection of Civil Rights Act, 1955 has 'offences by companies' been provided?

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत 'कंपनियों द्वारा अपराध' का प्रावधान किया गया है?

(A) Section 10
(A) धारा 10 (B) Section 12
(B) धारा 12 (C) Section 14
(C) धारा 14 (D) Section 16
(D) धारा 16

✅ Correct Answer: (C)

Section 14 of the Protection of Civil Rights Act, 1955 deals with 'offences by companies'.

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 14 'कंपनियों द्वारा अपराध' से संबंधित है।

M.P.P.C.S. (Pre) - 2018

11

Who is held responsible for the offences committed by Companies, under the Protection of Civil Rights Act, 1955?

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत, कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है?

(A) Director
(A) निदेशक (B) Manager
(B) प्रबंधक (C) Secretary
(C) सचिव (D) All of the above
(D) उपर्युक्त सभी

✅ Correct Answer: (D)

In case of any offence committed by companies under the Protection of Civil Rights Act, 1955, the person responsible for the company affairs at the time of the incident, whether Director, Manager or Secretary shall be deemed to be guilty of that offence.

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत कंपनियों द्वारा किए गए किसी भी अपराध के मामले में, घटना के समय कंपनी के मामलों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, चाहे वह निदेशक, प्रबंधक या सचिव हो, उस अपराध का दोषी माना जाएगा।

M.P.P.C.S. (Pre) 2014

12

When the court, under section 12 of the Protection of Civil Rights Act, 1955, shall presume that the offence is committed on the ground of 'untouchability'?

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 12 के तहत, न्यायालय कब यह मान लेगा कि अपराध 'अस्पृश्यता' (छुआछूत) के आधार पर किया गया है?

(A) When it relates to member of Scheduled Castes only
(A) जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित हो (B) When it relates to member of Scheduled Tribes only
(B) जब यह केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्य से संबंधित हो (C) When it relates to members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes both
(C) जब यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के सदस्यों से संबंधित हो (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (A)

Section 12 - Presumption by courts in certain cases: Where any act constituting an offence under this act is committed in relation to a member of a scheduled caste, the court shall presume, unless the contrary is proved, that such act was committed on the ground of 'untouchability'.

धारा 12 - कुछ मामलों में अदालतों द्वारा उपधारणा: जहाँ इस अधिनियम के तहत अपराध गठित करने वाला कोई कार्य अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के संबंध में किया जाता है, तो न्यायालय यह मान लेगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, कि ऐसा कार्य 'अस्पृश्यता' के आधार पर किया गया था।

M.P.P.C.S. (Pre) 2019

13

Untouchability will not constitute an offence when -

अस्पृश्यता अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा जब -

(A) The act of accused with regard to the enjoyment of benefit under a charitable trust created for the benefit of any section of the general public
(A) आरोपी का कार्य आम जनता के किसी भी वर्ग के लाभ के लिए बनाए गए धर्मार्थ ट्रस्ट के तहत लाभ के आनंद के संबंध में है (B) The act of accused is with regard to the use of finery
(B) आरोपी का कृत्य आभूषण/पोशाक (finery) के उपयोग के संबंध में है (C) As accused is not being competent to commit an offence
(C) क्योंकि आरोपी अपराध करने के लिए सक्षम नहीं है (D) The accused and complainant victim belong to the same social group
(D) आरोपी और शिकायतकर्ता पीड़ित एक ही सामाजिक समूह से संबंधित हैं

✅ Correct Answer: (D)

Untouchability would not constitute an offence if the accused and the victim belong to the same social group.

अस्पृश्यता अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी यदि आरोपी और पीड़ित एक ही सामाजिक समूह से संबंधित हों।

M.P.P.C.S. (Pre) 2012

14

A court can presume that any act constituting offence was committed on the ground of untouchability - if such offence is committed in relation to -

एक न्यायालय यह मान सकता है कि अपराध का गठन करने वाला कोई भी कार्य छुआछूत के आधार पर किया गया था - यदि ऐसा अपराध किसके संबंध में किया जाता है -

(A) a member of Scheduled Castes
(A) अनुसूचित जाति के एक सदस्य (B) a member of Scheduled Tribes
(B) अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य (C) a member of any community
(C) किसी भी समुदाय के सदस्य (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (A)

Section 12 of the protection of Civil Rights Act, 1955 defines that a court can presume that any act constituting an offence was committed on the ground of untouchability if such an offence is committed in relation to a member of scheduled castes.

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 12 परिभाषित करती है कि यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के संबंध में किया जाता है, तो अदालत यह मान सकती है कि अपराध का गठन करने वाला कोई भी कृत्य छुआछूत के आधार पर किया गया था।

M.P.P.C.S. (Pre) 2013

15

Under which one of the following Sections of the Protection of Civil Rights Act, 1955 has 'protection of action taken in good faith' been provided?

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत 'सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई को संरक्षण' प्रदान किया गया है?

(A) Section 16 A
(A) धारा 16 A (B) Section 15 A
(B) धारा 15 A (C) Section 16 B
(C) धारा 16 B (D) Section 14 A
(D) धारा 14 A

✅ Correct Answer: (D)

Section 14 A - protection of action taken in good faith. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Central Government or a State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

धारा 14 A - सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। इस अधिनियम के तहत सद्भावना से की गई या की जाने वाली किसी भी बात के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

M.P.P.C.S. (Pre) - 2018

16

Which one of the following pairs is not correctly matched?

निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

(A) Hindu Marriage Act - 1955
(A) हिंदू विवाह अधिनियम - 1955 (B) Hindu Succession Act - 1956
(B) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम - 1956 (C) 73rd Constitutional Amendment - Reservation of seats for women in the election of local bodies in urban areas
(C) 73वाँ संविधान संशोधन - शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण (D) Sati (Prevention) Act - 1987
(D) सती (निवारण) अधिनियम - 1987

✅ Correct Answer: (C)

Reservation of seats for women in the election of local bodies in urban areas was made under 74th Constitutional Amendment, not by 73rd Amendment. Thus option (c) is the correct answer.

शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 74वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, न कि 73वें संशोधन द्वारा। अतः विकल्प (C) सही उत्तर है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2009

17

Match List-I with List-II and select the correct answer from the codes given below.

List-I (Act)	List-II (Year)
(A) Indian Arms Act	1. 1876
(B) Royal Title Act	2. 1878
(C) Indian High Court Act	3. 1869
(D) Indian Divorce Act	4. 1861

सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें।

सूची-I (अधिनियम)	सूची-II (वर्ष)
(A) भारतीय शस्त्र अधिनियम	1. 1876
(B) शाही उपाधि अधिनियम	2. 1878
(C) भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम	3. 1869
(D) भारतीय विवाह विच्छेद (तलाक) अधिनियम	4. 1861

(A) 2 3 1 4
(A) 2 3 1 4 (B) 3 1 2 4
(B) 3 1 2 4 (C) 1 2 3 4
(C) 1 2 3 4 (D) 2 1 4 3
(D) 2 1 4 3

✅ Correct Answer: (D)

The correct matched order is as follows:
Indian Arms Act – 1878
Royal Title Act – 1876
Indian High Court Act – 1861
Indian Divorce Act – 1869

सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है:
भारतीय शस्त्र अधिनियम – 1878
शाही उपाधि अधिनियम – 1876
भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम – 1861
भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम – 1869

U.P.P.C.S. (Pre) 2020

18

The Protection of Women from Domestic Violence Act came into force on –

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ –

(A) 20th September, 2005
(A) 20 सितंबर, 2005 (B) 30th September, 2006
(B) 30 सितंबर, 2006 (C) 10th October, 2006
(C) 10 अक्टूबर, 2006 (D) 26th October, 2006
(D) 26 अक्टूबर, 2006

✅ Correct Answer: (D)

The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 was enacted by the Parliament of India to protect women from domestic violence.
It came into force on 26th October, 2006.

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।
यह 26 अक्टूबर, 2006 को लागू हुआ।

U.P. Lower Sub. (Mains) 2015

19

Which of the following is not a Social Act?

निम्नलिखित में से कौन सा एक 'सामाजिक अधिनियम' (Social Act) नहीं है?

(A) MISA Act
(A) मीसा (MISA) अधिनियम (B) Anti-Dowry Act
(B) दहेज-रोधी अधिनियम (C) Protection of Civil Rights Act
(C) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (D) Prevention of Immoral Traffic Act
(D) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम

✅ Correct Answer: (A)

Maintenance of Internal Security Act (MISA) was enacted in 1971 and was repealed in 1977. This Act was enacted for the maintenance of internal security.
Thus, it is not a Social Act, while the other three mentioned Acts were enacted for prevention of social evils.

आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (MISA) 1971 में अधिनियमित किया गया था और 1977 में इसे निरस्त कर दिया गया था। यह अधिनियम आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए अधिनियमित किया गया था।
इस प्रकार, यह एक सामाजिक अधिनियम नहीं है, जबकि अन्य तीन अधिनियम सामाजिक बुराइयों की रोकथाम के लिए बनाए गए थे।

U.P.P.C.S. (Pre) 1991

20

When was the Criminal Tribes Act enacted for the first time?

आपराधिक जनजाति अधिनियम पहली बार कब अधिनियमित किया गया था?

(A) 1952
(A) 1952 (B) 1924
(B) 1924 (C) 1871
(C) 1871 (D) 1911
(D) 1911

✅ Correct Answer: (C)

In 1871, the British Government passed an Act, commonly known as the Criminal Tribes Act.
It was enacted for the first time in India and was enforced in the Northern part of India which was later extended to the region of Bengal.

1871 में, ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, जिसे आमतौर पर आपराधिक जनजाति अधिनियम के रूप में जाना जाता है।
इसे भारत में पहली बार अधिनियमित किया गया था और भारत के उत्तरी हिस्से में लागू किया गया था जिसे बाद में बंगाल क्षेत्र तक बढ़ा दिया गया।

U.P.P.C.S. (Mains) 2016

21

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 came into force on:

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 कब लागू हुआ:

(A) 1st July, 1989
(A) 1 जुलाई, 1989 (B) 30th January, 1990
(B) 30 जनवरी, 1990 (C) 30th July, 1989
(C) 30 जुलाई, 1989 (D) 1st January, 1990
(D) 1 जनवरी, 1990

✅ Correct Answer: (B)

On 11 September, 1989 the President gave his consent to Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.
This Act came into force on 30 January, 1990.

11 सितंबर, 1989 को राष्ट्रपति ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपनी सहमति दी।
यह अधिनियम 30 जनवरी, 1990 को लागू हुआ।

M.P.P.C.S. (Pre) 2019 | M.P.P.C.S. (Pre) 2012

22

Under which Act the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Atrocity Removal Law was implemented?

किस अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया था?

(A) Act 1990
(A) अधिनियम 1990 (B) Act 1989
(B) अधिनियम 1989 (C) Act 1992
(C) अधिनियम 1992 (D) Act 1991
(D) अधिनियम 1991

✅ Correct Answer: (B)

The Scheduled Caste and Scheduled Tribe Atrocity Removal Law was implemented under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.
This Act came into force on 30 January, 1990.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत लागू किया गया था।
यह अधिनियम 30 जनवरी, 1990 को लागू हुआ।

M.P.P.C.S. (Pre) 2015

23

How many Sections are there under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत कितनी धाराएं हैं?

(A) 18
(A) 18 (B) 22
(B) 22 (C) 23
(C) 23 (D) 27
(D) 27

✅ Correct Answer: (C)

The Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989 has 23 sections.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में कुल 23 धाराएं हैं।

M.P.P.C.S (Pre) - 2018

24

Who has/had the power to make rules for carrying out the purposes of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है/थी?

(A) The State Government
(A) राज्य सरकार (B) The Central Government
(B) केंद्र सरकार (C) Both (A) and (B)
(C) (A) और (B) दोनों (D) The Supreme Court
(D) सर्वोच्च न्यायालय

✅ Correct Answer: (B)

According to Section 23(1) of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989, the Central Government may, by notification in the Official Gazette make rules for carrying out the purpose of this Act.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23(1) के अनुसार, केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2016

25

Under which Section of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 is 'economic boycott' defined?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की किस धारा के तहत 'आर्थिक बहिष्कार' को परिभाषित किया गया है?

(A) Section 2(b)
(A) धारा 2(b) (B) Section 2 (b c)
(B) धारा 2 (b c) (C) Section 2 (b f)
(C) धारा 2 (b f) (D) Section 2 (b g)
(D) धारा 2 (b g)

✅ Correct Answer: (B)

Section 2 (b c) of the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act 1989 defines economic boycotts.

SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 2 (b c) आर्थिक बहिष्कार (economic boycotts) को परिभाषित करती है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2018

26

Offence committed by any public servant under Section 3 of the SC and ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989, provides for minimum punishment of:

SC और ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 के तहत किसी लोक सेवक द्वारा किए गए अपराध के लिए न्यूनतम सजा का प्रावधान है:

(A) Three months
(A) तीन महीने (B) Six months
(B) छह महीने (C) One year
(C) एक वर्ष (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (C)

Whoever being a public servant, commits any offence under section 3, of the SCs and STs (Prevention of Atrocities) Act, 1989 shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year.

जो कोई लोक सेवक (Public servant) होते हुए, SC और ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 के तहत कोई अपराध करता है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी।

M.P.P.C.S. (Pre) 2014

27

Under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, in which section there is a provision for the arrangement of a special court?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत, किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है?

(A) 14
(A) 14 (B) 17
(B) 17 (C) 21(1)
(C) 21(1) (D) 21(3)
(D) 21(3)

✅ Correct Answer: (A)

Section 14 of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 provides for the arrangement of a special court and an Exclusive special court for the purpose of providing for a speedy trial.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 त्वरित सुनवाई (speedy trial) प्रदान करने के उद्देश्य से एक विशेष न्यायालय और एक अनन्य विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान करती है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2017

28

The State Government can specify a Court of Session to be a Special Court to try the offences under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 with the concurrence of the–

राज्य सरकार किसकी सहमति से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए एक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है?

(A) Governor
(A) राज्यपाल (B) Chief Justice of High Court
(B) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (C) Session Judge of concerned district
(C) संबंधित जिले के सत्र न्यायाधीश (D) Ministry of Law
(D) विधि मंत्रालय

✅ Correct Answer: (B)

Section 14 of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 made provisions for the purpose of providing a speedy trial.
The State Government shall, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification in the Official Gazette, specify for each district a Court of Session to be a Special Court to try the offences under this Act.

SC और ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 में त्वरित सुनवाई प्रदान करने के उद्देश्य से प्रावधान किए गए हैं।
राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करेगी।

M.P.P.C.S. (Pre) 2013

29

A Court of Session specified as Special Court to try the offences under the Scheduled Castes, and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act for the purpose of providing –

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए एक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या प्रदान करना है –

(A) Speedy trial
(A) त्वरित सुनवाई (Speedy trial) (B) Time-bound trial
(B) समयबद्ध सुनवाई (C) Special protection to victims
(C) पीड़ितों को विशेष संरक्षण (D) All of the above
(D) उपर्युक्त सभी

✅ Correct Answer: (A)

A Court of Session has been specified as a Special Court to try the offences under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 for the purpose of providing a speedy trial.

एक सत्र न्यायालय को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिसका उद्देश्य त्वरित सुनवाई (speedy trial) प्रदान करना है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2012

30

An appeal under Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 shall lie from any judgement, sentence or order to the High Court:

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत उच्च न्यायालय में किसी भी निर्णय, सजा या आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है:

(A) Only on facts
(A) केवल तथ्यों पर (B) Only on law
(B) केवल कानून पर (C) Both on facts and law
(C) तथ्य और कानून दोनों पर (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (C)

An appeal under Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 shall lie from any judgement, sentence or order to the High Court on facts and laws.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत उच्च न्यायालय में किसी भी निर्णय, सजा या आदेश के खिलाफ अपील तथ्यों और कानूनों दोनों पर की जा सकती है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2019

31

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act is a special provision for the advancement of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which is based on which one of the following doctrines?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए एक विशेष प्रावधान है जो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है?

(A) Doctrine of Severability
(A) पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability) (B) Doctrine of Preferred Position
(B) वरीयता प्राप्त स्थिति का सिद्धांत (Doctrine of Preferred Position) (C) Doctrine of Protective discrimination
(C) सुरक्षात्मक भेदभाव का सिद्धांत (Doctrine of Protective discrimination) (D) Doctrine of Harmonious Construction
(D) सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत (Doctrine of Harmonious Construction)

✅ Correct Answer: (C)

Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 is based on the Doctrine of Protective Discrimination.
This Act is based on the implementation of the system under Article 15(4) of the Indian Constitution. This Article prohibits the discrimination of people on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 सुरक्षात्मक भेदभाव के सिद्धांत (Doctrine of Protective Discrimination) पर आधारित है।
यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत प्रणाली के कार्यान्वयन पर आधारित है। यह अनुच्छेद धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर लोगों के भेदभाव को रोकता है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2012

32

Who is empowered for imposition and realization of a collective fine under SC and ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989?

SC और ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत सामूहिक जुर्माना लगाने और वसूलने का अधिकार किसे प्राप्त है?

(A) District Magistrate
(A) जिला मजिस्ट्रेट (B) State Government
(B) राज्य सरकार (C) Special Court
(C) विशेष न्यायालय (D) High Court
(D) उच्च न्यायालय

✅ Correct Answer: (B)

The power of imposition and realization of collective fine and for all other matters connected in addition to that under Sec. 16 of SC's and ST's Act, 1989 is vested in the State Government.

SC और ST अधिनियम, 1989 की धारा 16 के तहत सामूहिक जुर्माना लगाने और वसूलने तथा उससे जुड़े अन्य सभी मामलों की शक्ति राज्य सरकार में निहित है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2014

33

In a prosecution for an offence under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, the court can presume which of the following?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत किसी अपराध के अभियोजन में, न्यायालय निम्नलिखित में से क्या उपधारणा कर सकता है?

(A) Abetment
(A) दुष्प्रेरण (Abetment) (B) Common Intention
(B) सामान्य आशय (Common Intention) (C) Common Object
(C) सामान्य उद्देश्य (Common Object) (D) All of the above
(D) उपर्युक्त सभी

✅ Correct Answer: (D)

The court may presume abetment, common intention and common object in a prosecution for an offence under Section 8 of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

न्यायालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 8 के तहत अपराध के लिए अभियोजन में दुष्प्रेरण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य की उपधारणा कर सकता है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2013

34

Which of the following Sections of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Act, 1989 provides for application of certain provisions of the Indian Penal Code?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधानों को लागू करने का प्रावधान करती है?

(A) Section 12
(A) धारा 12 (B) Section 10
(B) धारा 10 (C) Section 6
(C) धारा 6 (D) Section 8
(D) धारा 8

✅ Correct Answer: (C)

Section 6 of Schedule Castes and Scheduled Tribes Act, 1989 provide application of Section 34, Chapter 3, Chapter 4, Chapter 5, Chapter 5-A, Section 149 and Chapter 23 of Indian Penal Code.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की धारा 6 भारतीय दंड संहिता की धारा 34, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5-A, धारा 149 और अध्याय 23 को लागू करने का प्रावधान करती है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2016

35

In how many days will the investigation officer submit his report for the offences committed under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा?

(A) 15
(A) 15 (B) 20
(B) 20 (C) 25
(C) 25 (D) 30
(D) 30

⚠️ Disputed Question (Ans. *)

According to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995 the investigating officer shall complete the investigation on top priority within thirty days and submit the report to the Superintendent of police.
But this provision has been changed through the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Rules, 2016. As per this rule the investigating officer shall complete the investigation on top priority... and the office in-charge of the concerned Police station shall file the charge-sheet in the special court within a period of sixty days.
Note: According to the commission the correct option is (d), which is wrong as per the amendment rule, 2016.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम, 1995 के अनुसार जांच अधिकारी को शीर्ष प्राथमिकता पर तीस दिनों के भीतर जांच पूरी करनी चाहिए और पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
लेकिन इस प्रावधान को 2016 के संशोधन नियमों के माध्यम से बदल दिया गया है। इस नियम के अनुसार संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी को साठ दिनों के भीतर विशेष अदालत में चार्ज-शीट दाखिल करनी होगी।
नोट: आयोग के अनुसार सही विकल्प (D) था, जो 2016 के संशोधन नियम के अनुसार अब गलत है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2017

36

Under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, which of the following is barred?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत, निम्नलिखित में से क्या वर्जित है?

(A) Anticipatory Bail
(A) अग्रिम जमानत (B) Post-arrest bail
(B) गिरफ्तारी के बाद की जमानत (C) Benefit of probation
(C) परिवीक्षा (probation) का लाभ (D) All of the above
(D) उपर्युक्त सभी

✅ Correct Answer: (A)

The Anticipatory Bail is barred under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अग्रिम जमानत वर्जित है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2013

37

Under which of the following Sections of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1989 is anticipatory bail prohibited?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत अग्रिम जमानत निषिद्ध है?

(A) Section 16
(A) धारा 16 (B) Section 17
(B) धारा 17 (C) Section 18
(C) धारा 18 (D) Section 19
(D) धारा 19

✅ Correct Answer: (C)

According to Section 18 of the Scheduled Caste and Schedule Tribes Act, 1989, 'Nothing in section 438 (Anticipatory Bail) shall apply in relation to any case involving the arrest of any person on an accusation of having committed an offence under this Act.'

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की धारा 18 के अनुसार, 'धारा 438 (अग्रिम जमानत) की कोई भी बात इस अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोप में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी।'

M.P.P.C.S. (Pre) 2016 | M.P. P.C.S. (Pre) 2018

38

An offence committed under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 shall be investigated by a police officer, not below the rank of –

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत किए गए अपराध की जांच एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो निम्न में से किस रैंक से कम का नहीं होना चाहिए –

(A) Sub-Inspector
(A) उप-निरीक्षक (Sub-Inspector) (B) Inspector
(B) निरीक्षक (Inspector) (C) Deputy-Superintendent
(C) उप-अधीक्षक (Deputy-Superintendent) (D) Superintendent
(D) अधीक्षक (Superintendent)

✅ Correct Answer: (C)

Under the rules framed by the central government in 1995 for the implementing of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, an offence committed under this Act shall be investigated by a Police Officer, not below the rank of Deputy Superintendent.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को लागू करने के लिए 1995 में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत, इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध की जांच एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो उप-अधीक्षक (Deputy Superintendent) के पद से नीचे का नहीं होगा।

M.P.P.C.S. (Pre) 2013

39

Which of the following powers is not provided to specified Special Court under Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रदान नहीं की गई है?

(A) Forfeiture of property of a convict for an offence.
(A) किसी अपराध के लिए दोषी की संपत्ति को जब्त करना। (B) To authorize a person for extra investigation other than police.
(B) पुलिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अतिरिक्त जांच के लिए अधिकृत करना। (C) To remove a person from the area who is suspected of committing a crime.
(C) अपराध करने के संदिग्ध व्यक्ति को क्षेत्र से हटाना। (D) Take measurement and photograph of a person who is suspected of committing a crime.
(D) अपराध करने के संदिग्ध व्यक्ति का माप और तस्वीर लेना।

✅ Correct Answer: (B)

In the given options, the power to authorize a person for extra investigation other than police is not provided to a specified Special Court under Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

दिए गए विकल्पों में से, पुलिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अतिरिक्त जांच के लिए अधिकृत करने की शक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत एक निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को प्रदान नहीं की गई है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2012

40

Which of the following powers a Special Court cannot exercise under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत एक विशेष न्यायालय निम्नलिखित में से किस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है?

(A) To remove a person
(A) किसी व्यक्ति को हटाना (B) To forfeit the property
(B) संपत्ति जब्त करना (C) To take measurement of a person
(C) किसी व्यक्ति का माप लेना (D) To impose collective fine
(D) सामूहिक जुर्माना लगाना

✅ Correct Answer: (D)

The Special Court cannot exercise power to impose collective fines under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. The power to impose a collective fine is vested in the State Government.

विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2013

41

In a prosecution for an offence under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, the accused in his defence cannot take the plea that -

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत किसी अपराध के लिए अभियोजन में, आरोपी अपने बचाव में यह दलील नहीं ले सकता है कि -

(A) The Act was done in exercise of the right of private defence.
(A) यह कृत्य निजी बचाव (private defence) के अधिकार का प्रयोग करते हुए किया गया था। (B) He also belongs to the caste as that of the victim.
(B) वह भी पीड़ित की जाति से ही संबंधित है। (C) The Act causes such a slight harm which could not be a subject of the complaint.
(C) इस अधिनियम से इतना मामूली नुकसान होता है जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता। (D) None of the above.
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

⚠️ Multiple Correct Answers (Ans. A & C)

In a prosecution for an offence under this act, the accused in his defence can take the plea that he also belongs to the caste as that of the victim.
But he cannot accept a plea on the basis of the reason mentioned in (a) and (c). Thus both the answers (A) and (C) of this question are correct.
M.P.P.S.C provided bonus marks to all the candidates as it mentioned more than one answer in its revised answer-key.

इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के अभियोजन में, आरोपी अपने बचाव में यह दलील ले सकता है कि वह भी पीड़ित की जाति से संबंधित है।
लेकिन वह (a) और (c) में उल्लिखित कारण के आधार पर दलील स्वीकार नहीं कर सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर (A) और (C) दोनों सही हैं।
M.P.P.S.C ने अपनी संशोधित उत्तर-कुंजी में एक से अधिक उत्तर होने के कारण सभी उम्मीदवारों को बोनस अंक प्रदान किए।

M.P.P.C.S. (Pre) 2013

42

Under the Scheduled caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, whoever, not being a member of a Scheduled caste or a Scheduled Tribe, causes physical harm or mental agony of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe on the allegation of practising witchcraft or being a witch shall be punishable:

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत, जो कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए, जादू-टोना करने या डायन होने के आरोप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक नुकसान या मानसिक पीड़ा पहुँचाता है, वह दंडनीय होगा:

(A) with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to five years and with fine
(A) कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जो पांच साल तक बढ़ सकती है और जुर्माने के साथ (B) with imprisonment for a term which shall not be less than six months and with fine
(B) कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी और जुर्माने के साथ (C) with imprisonment for a term which shall be one year and with fine
(C) एक वर्ष के कारावास और जुर्माने के साथ (D) with imprisonment for term which shall be five years and with fine
(D) पांच साल के कारावास और जुर्माने के साथ

✅ Correct Answer: (A)

Under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989, whosever, not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, causes physical harm or mental agony of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe on the allegation of practising witch-craft or being a witch shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 5 years and with fine.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत, जो कोई भी SC/ST का सदस्य न होते हुए, जादू-टोना करने या डायन होने के आरोप में SC/ST के सदस्य को शारीरिक नुकसान या मानसिक पीड़ा पहुँचाता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो 6 महीने से कम नहीं होगा लेकिन जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी लगेगा।

M.P.P.C.S. (Pre) - 2018

43

Which of the following statement is incorrect?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

(A) Offences, under Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, are committed by a person who is not a member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe
(A) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है (B) 'Exclusive Special Court' established under Section 14 (1) of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act is defined under section 2(d)
(B) इस अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत स्थापित 'अनन्य विशेष न्यायालय' (Exclusive Special Court) को धारा 2(d) के तहत परिभाषित किया गया है (C) 'Victim' is defined under section 2(ec) of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act
(C) इस अधिनियम की धारा 2(ec) के तहत 'पीड़ित' (Victim) को परिभाषित किया गया है (D) 'Dependent' is defined under Section 2(bb) of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act
(D) इस अधिनियम की धारा 2(bb) के तहत 'आश्रित' (Dependent) को परिभाषित किया गया है

✅ Correct Answer: (B)

'Exclusive Special Court' means the Exclusive special court established under the sub-section (1) of section 14 exclusively to try the offences under The Scheduled Castes and The Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, as defined under section 2(1) (bd) of the Act, not 2(d).
All other options are correct.

'अनन्य विशेष न्यायालय' (Exclusive Special Court) का अर्थ अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से स्थापित विशेष न्यायालय है, जिसे अधिनियम की धारा 2(1) (bd) के तहत परिभाषित किया गया है, न कि 2(d) के तहत।
अन्य सभी विकल्प सही हैं।

M.P.P.C.S. (Pre) 2019

44

Under which one of the following Sections of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Rules, 1995, Constitution of 'District Level Vigilance and Monitoring Committee' has been provided?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम, 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत 'जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति' के गठन का प्रावधान किया गया है?

(A) Section 18
(A) धारा 18 (B) Section 19
(B) धारा 19 (C) Section 17
(C) धारा 17 (D) Section 16
(D) धारा 16

✅ Correct Answer: (C)

According to Section 17 of The Scheduled Castes and The Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, there will be the constitution of district level vigilance and monitoring committee in each district by District Magistrate to review the implementation of the provision of this Act.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 की धारा 17 के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति का गठन किया जाएगा।

M.P.P.C.S. (Pre) 2016

45

Under which one of the following Sections of the Scheduled Tribes Rules, 1995 has 'Material for Annual Report' been provided?

अनुसूचित जनजाति नियम, 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत 'वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री' (Material for Annual Report) का प्रावधान किया गया है?

(A) Section 18
(A) धारा 18 (B) Section 20
(B) धारा 20 (C) Section 22
(C) धारा 22 (D) Section 24
(D) धारा 24

✅ Correct Answer: (A)

Under section 18 of SC/ST Act Rules 1995 'Material for Annual Report' has been provided.

SC/ST अधिनियम नियम 1995 की धारा 18 के तहत 'वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री' प्रदान की गई है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2018

46

The Right to Information Act of Parliament received the assent of the President of India on –

संसद के सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई –

(A) 15th May, 2005
(A) 15 मई, 2005 (B) 5th June, 2005
(B) 5 जून, 2005 (C) 15th June, 2005
(C) 15 जून, 2005 (D) 12th October, 2005
(D) 12 अक्टूबर, 2005

✅ Correct Answer: (C)

The Right to Information Act was passed on 11 May, 2005 by the Lok Sabha and on 12 May, 2005 by the Rajya Sabha.
It received the Permission of the then President late Dr. A.P.J. Abdul Kalam on June 15, 2005. It came into force after 120 days on October 12, 2005.

सूचना का अधिकार अधिनियम 11 मई 2005 को लोकसभा द्वारा और 12 मई 2005 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था।
इसे 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की अनुमति प्राप्त हुई। यह 120 दिनों के बाद 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ।

U.P.P.C.S.(Pre) 2013

47

Right to Information Act was passed in the year–

सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था–

(A) 2001
(A) 2001 (B) 2004
(B) 2004 (C) 2005
(C) 2005 (D) 2002
(D) 2002

✅ Correct Answer: (C)

The Right to Information Act was passed on 11 May, 2005 by the Lok Sabha and on 12 May, 2005 by the Rajya Sabha.
It came into force after 120 days on October 12, 2005.

सूचना का अधिकार अधिनियम 11 मई, 2005 को लोकसभा द्वारा और 12 मई, 2005 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था।
यह 120 दिनों के बाद 12 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ।

U.P.P.C.S. (Mains) 2013

48

Which one of the following statements is true about right to information?

सूचना के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

(A) It is a political right
(A) यह एक राजनीतिक अधिकार है (B) It is a constitutional right
(B) यह एक संवैधानिक अधिकार है (C) It is a legal right
(C) यह एक विधिक (कानूनी) अधिकार है (D) It is a social right
(D) यह एक सामाजिक अधिकार है

✅ Correct Answer: (C)

The Right to Information Act 2005, mandates timely response to citizen's requests for government information. It is a legal right.
In many of its decisions the Supreme Court mentioned that the freedom of thought and expression also includes the right to information. However, the Right to Information is not clearly mentioned in the Indian Constitution.

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सरकारी जानकारी के लिए नागरिक के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है। यह एक विधिक (कानूनी) अधिकार है।
अपने कई फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार भी शामिल है। हालाँकि, भारतीय संविधान में सूचना के अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2015

49

The Right to Information is –

सूचना का अधिकार है –

(A) A Fundamental Right
(A) एक मौलिक अधिकार (B) A Legal Right
(B) एक विधिक अधिकार (C) Both (a) and (b)
(C) (A) और (B) दोनों (D) Neither (a) nor (b)
(D) न तो (A) और न ही (B)

✅ Correct Answer: (C)

The Right to Information Act 2005, mandates timely response to citizen's requests for government information. It is a legal right.
In many of its decisions the Supreme Court mentioned that the freedom of thought and expression also includes the right to information.

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सरकारी जानकारी के लिए नागरिक के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है। यह एक विधिक (कानूनी) अधिकार है।
अपने कई फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार भी शामिल है। अतः यह मौलिक अधिकार भी है।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl) (Pre) 2010

50

Which of the following terminology is/are mentioned in the Preamble of the Right to Information Act, 2005?
(A) Transparency of Information
(B) Revelation of Information
(C) Informed Citizenry
(D) Paramountcy of the democratic ideal
Select the correct answer using code given below:

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेख किया गया है?
(A) सूचना की पारदर्शिता
(B) सूचना का प्रकटीकरण
(C) जागरूक नागरिक
(D) लोकतांत्रिक आदर्श की सर्वोच्चता
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) (A) only
(A) केवल (A) (B) (A) and (B)
(B) (A) और (B) (C) (A), (B) and (C)
(C) (A), (B) और (C) (D) (A), (B), (C) and (D)
(D) (A), (B), (C) और (D)

✅ Correct Answer: (D)

Preamble of RTI Act 2005 mentions all four terminologies: Transparency of Information, Revelation of Information, Informed Citizenry, and Paramountcy of the democratic ideal.

RTI अधिनियम 2005 की प्रस्तावना में सभी चार शब्दावलियों का उल्लेख है: सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटीकरण, जागरूक नागरिक, और लोकतांत्रिक आदर्श की सर्वोच्चता।

R.A.S/R.T.S (Pre) 2018

51

Which of the following is not true about the objectives of the Right to Information Act?

सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है?

(A) To promote transparency and accountability in the working of the government
(A) सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना (B) To make our democracy work for the people in real sense
(B) हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करने योग्य बनाना (C) To empower the women and weaker sections of the society
(C) महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना (D) To empower citizens
(D) नागरिकों को सशक्त बनाना

✅ Correct Answer: (C)

The basic object of the RTI Act is to empower the citizens, promote transparency and accountability in the working of the Government, tackle corruption, and make our democracy work for the people in a real sense.
Hence, statement (C) — To empower the women and weaker sections of the society — is not an explicit objective of the RTI Act.

RTI अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार से निपटना और हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करने योग्य बनाना है।
इसलिए, कथन (C) - महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना - RTI अधिनियम का स्पष्ट उद्देश्य नहीं है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021

52

Consider the following statements about the 'Right to Information (RTI) Act, 2005' and select one which has not been provided for or is specially exempted –

'सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उस एक का चयन करें जिसका प्रावधान नहीं किया गया है या जिसे विशेष रूप से छूट दी गई है –

(A) It is not applicable in the State of Jammu and Kashmir.
(A) यह जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। (B) An applicant making request for information will have to give reasons for seeking information.
(B) जानकारी का अनुरोध करने वाले आवेदक को जानकारी मांगने का कारण बताना होगा। (C) Removal of Chief Information Commissioner.
(C) मुख्य सूचना आयुक्त को हटाना। (D) Every Information Commissioner shall hold office for a term of 5 years or until the age of 65 years, whichever is earlier.
(D) प्रत्येक सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक पद धारण करेगा।

⚠️ Disputed Question (Ans. *)

According to sub-section-2 of section-6 of the RTI Act, 2005, an applicant requesting information will not be needed to give any reason or any other personal details. Thus, option (b) is not provided for in the act.
Note: Under the 2019 amendment, the tenure of Information Commissioners has been changed from 5 years to a term prescribed by the Central Government. Also, post-2019, it is applicable to J&K. Therefore, multiple options are outdated/incorrect.

RTI अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा-2 के अनुसार, जानकारी का अनुरोध करने वाले आवेदक को कोई कारण या अन्य व्यक्तिगत विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार, अधिनियम में विकल्प (B) का प्रावधान नहीं है।
नोट: 2019 के संशोधन के तहत, सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष से बदलकर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि कर दिया गया है। साथ ही, 2019 के बाद यह जम्मू-कश्मीर पर भी लागू है। अतः कई विकल्प पुराने/गलत हैं।

U.P.P.C.S. (Pre) 2006

53

Which of the following sections of the Right to Information Act is not related to the functions and powers of the Central Information Commission?

सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों और शक्तियों से संबंधित नहीं है?

(A) 25
(A) 25 (B) 19
(B) 19 (C) 18
(C) 18 (D) 12
(D) 12

✅ Correct Answer: (D)

Section 18 of the RTI Act, 2005 states the powers and functions of Information Commissions. Section 19 makes provision for appeal. Section 25 provides for preparing a report on the implementation.
However, section 12 is related to the constitution of the Central Information Commission — not its functions and powers. Hence section 12 is the answer.

RTI अधिनियम, 2005 की धारा 18 सूचना आयोगों की शक्तियों और कार्यों को बताती है। धारा 19 अपील का प्रावधान करती है। धारा 25 कार्यान्वयन पर रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान करती है।
हालाँकि, धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग के गठन से संबंधित है - इसके कार्यों और शक्तियों से नहीं। इसलिए धारा 12 सही उत्तर है।

Raj. P.C.S. (Pre) 2023

54

Who among the following can impose the penalty under Section 20 of Right to Information Act?

निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत जुर्माना लगा सकता है?

(A) Central Information Commission only
(A) केवल केंद्रीय सूचना आयोग (B) State Information Commission only
(B) केवल राज्य सूचना आयोग (C) Central Information Commission or State Information Commission
(C) केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग (D) High Court or Central Information Commission or State Information Commission
(D) उच्च न्यायालय या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग

✅ Correct Answer: (C)

Central Information Commission or State Information Commission can impose the penalty under Section 20 of Right to Information Act.

केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत जुर्माना लगा सकते हैं।

M.P.P.C.S. (Pre), 2021

55

In which year the Central Information Commission was established?

केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी?

(A) 2005
(A) 2005 (B) 2006
(B) 2006 (C) 2007
(C) 2007 (D) 2008
(D) 2008

✅ Correct Answer: (A)

The Central Information Commission has been constituted with effect from 12-10-2005 under the Right to Information Act, 2005.

केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 12-10-2005 से किया गया है।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021

56

The tenure of Central Information Commissioner is:

केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल है:

(A) 6 years or 65 years of age
(A) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (B) 6 years or 62 years of age
(B) 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु (C) 5 years or 62 years of age
(C) 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु (D) 5 years or 65 years of age
(D) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु

⚠️ Disputed Question (Ans. *)

According to the Right to Information (Amendment) Act, 2019, the tenure of the Chief Information Commissioner (CIC) and Information commissioners (IC's) shall be notified by the Government of India.
Now it is 3 years or 65 years of age. None of the given options match the current tenure exactly.

सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्तों (IC) का कार्यकाल भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
अब यह 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है। दिए गए विकल्पों में से कोई भी वर्तमान कार्यकाल से मेल नहीं खाता है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2016

57

State information Commissioner is appointed by the Governor on the recommendation of a committee. Who of the following is not a member of this Committee?

राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं है?

(A) The Chief Minister
(A) मुख्यमंत्री (B) The Leader of opposition in Legislative Assembly
(B) विधानसभा में विपक्ष का नेता (C) A cabinet minister to be nominated by the Chief Minister
(C) मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री (D) Chief Justice of Hight Court
(D) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

✅ Correct Answer: (D)

According to the Section 15(3) of the Right to Information Act, 2005, the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be appointed by the Governor on the recommendation of a committee consisting of: (i) Chief Minister (ii) Leader of Opposition (iii) a Cabinet Minister.
Therefore, the Chief Justice of High Court is not a member of the committee.

RTI अधिनियम, 2005 की धारा 15(3) के अनुसार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें शामिल हैं: (i) मुख्यमंत्री (ii) विपक्ष के नेता (iii) एक कैबिनेट मंत्री।
इसलिए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश समिति का सदस्य नहीं है।

Raj. P.C.S. (Pre) 2024

58

Who among the following cannot be the State Chief Information Commissioner or State Information Commissioner?

निम्नलिखित में से कौन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है?

(A) Person from field of Journalism
(A) पत्रकारिता के क्षेत्र का व्यक्ति (B) Person from Legal field
(B) विधिक (कानूनी) क्षेत्र का व्यक्ति (C) Person in the field of Science and Technology
(C) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का व्यक्ति (D) Member of the Legislature of the State territory
(D) राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य

✅ Correct Answer: (D)

They should be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, journalism, etc.
They should not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union Territory.

उन्हें कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पत्रकारिता आदि में व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए।
उन्हें संसद सदस्य या किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए।

M.P.P.C.S. (Pre.) 2022

59

Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS), a Social Movement has been associated with which of the following in India?

मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS), एक सामाजिक आंदोलन, भारत में निम्नलिखित में से किससे जुड़ा रहा है?

(A) RTE Act
(A) RTE अधिनियम (शिक्षा का अधिकार) (B) RTI Act
(B) RTI अधिनियम (सूचना का अधिकार) (C) MGNREGA
(C) मनरेगा (MGNREGA) (D) National Health Mission (NHM)
(D) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)

✅ Correct Answer: (B)

Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) was founded in 1990 by social activists Aruna Roy, Nikhil Dey, Shankar Singh etc.
This organisation is known for its association with the people's movement demanding the Right to Information.

मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) की स्थापना 1990 में सामाजिक कार्यकर्ताओं अरुणा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि द्वारा की गई थी।
इस संगठन को सूचना के अधिकार की मांग करने वाले जन आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए जाना जाता है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2019

60

Which of the following is related to Right to Information Act, 2005?

निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित है?

(A) Lily Thomas v/s Union of India
(A) लिली थॉमस बनाम भारत संघ (B) Nandini Sundar v/s State of Chhattisgarh
(B) नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (C) Namit Sharma v/s Union of India
(C) नमित शर्मा बनाम भारत संघ (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (C)

Namit Sharma Vs. Union of India, 2012 case is related to the Right to Information Act, 2005.

नमित शर्मा बनाम भारत संघ, 2012 मामला सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित है।

U.P.P.C.S. (Pre) (Re. Exam) 2015

61

Consider the following statements:
Assertion (A): The Right to Information Act has in general been responsible for increasing the sense of responsibility in bureaucracy.
Reason (R): It still has miles to go to create the desired impact.
Code:

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
अभिकथन (A): सूचना का अधिकार अधिनियम सामान्य रूप से नौकरशाही में जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है।
कारण (R): वांछित प्रभाव पैदा करने के लिए इसे अभी भी मीलों दूर जाना है।
कूट:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है। (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
(B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। (C) (A) is true, but (R) is false.
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है। (D) (A) is false, but (R) is true.
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

✅ Correct Answer: (B)

The Right to Information Act, 2005 has in general been responsible for increasing the sense of responsibility in bureaucracy but it still has miles to go to create the desired impact.
Thus both (A) and (R) are individually true but (R) is not the correct explanation of (A).

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सामान्य रूप से नौकरशाही में जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है, लेकिन वांछित प्रभाव पैदा करने के लिए इसे अभी भी लंबा रास्ता तय करना है।
इस प्रकार (A) और (R) दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Mains) 2010

62

The objective of Right to Information Act is to –

सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है –

(A) Secure access to information from public authorities.
(A) सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुरक्षित करना। (B) Provide information to the public by a person who has the information.
(B) जिसके पास जानकारी है, उस व्यक्ति द्वारा जनता को जानकारी प्रदान करना। (C) Provide information by Government on a public place.
(C) सार्वजनिक स्थान पर सरकार द्वारा जानकारी प्रदान करना। (D) Secure information by police from culprits.
(D) अपराधियों से पुलिस द्वारा जानकारी सुरक्षित करना।

✅ Correct Answer: (A)

According to Section 2 of the Right to Information Act, 2005 the 'Right to Information' means access to information controlled by public officials.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 के अनुसार 'सूचना का अधिकार' का अर्थ सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा नियंत्रित जानकारी तक पहुंच है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2007

63

Which High Court has said in its important decision that "the R.T.I. applicant should tell the reason for asking information under Right to Information"?

किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि "R.T.I. आवेदक को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने का कारण बताना चाहिए"?

(A) Calcutta High Court
(A) कलकत्ता उच्च न्यायालय (B) Bombay High Court
(B) बॉम्बे उच्च न्यायालय (C) Allahabad High Court
(C) इलाहाबाद उच्च न्यायालय (D) Madras High Court
(D) मद्रास उच्च न्यायालय

✅ Correct Answer: (D)

A division bench of Madras High Court said 'an applicant must disclose the object for which the information is sought and also satisfy that such object has a legal backing.'
But any such obligations are not mentioned in Right to Information Act, 2005.

मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा कि 'एक आवेदक को उस उद्देश्य का खुलासा करना चाहिए जिसके लिए जानकारी मांगी गई है और यह भी संतुष्ट करना चाहिए कि ऐसे उद्देश्य को कानूनी समर्थन प्राप्त है।'
लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में ऐसे किसी दायित्व का उल्लेख नहीं है।

U.P.P.S.C. (R.I.) 2014

64

Which one of the following is not basic element of the citizen charter?

निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक चार्टर (Citizen Charter) का मूल तत्व नहीं है?

(A) Description of services being provided by department of the agency
(A) एजेंसी के विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण (B) Promotion of various methods to get benefit from the services available
(B) उपलब्ध सेवाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों को बढ़ावा देना (C) To expect any public record
(C) किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड की अपेक्षा करना (D) Provision for the inspection of the agency's work
(D) एजेंसी के काम के निरीक्षण का प्रावधान

✅ Correct Answer: (D)

The nine basic elements of the Citizen Charter are: Set standards of service; Be open and provide full information; Consult and involve; Encourage access and the promotion of choice; Treat all fairly; Put things right when they go wrong; Use resources effectively; Innovate and improve; Work with other providers.
Hence Provision for the inspection of the agency's work is not a basic element.

नागरिक चार्टर के नौ मूल तत्व हैं: सेवा के मानक निर्धारित करना; खुला होना और पूरी जानकारी प्रदान करना; परामर्श करना और शामिल करना; पहुंच को प्रोत्साहित करना और विकल्प को बढ़ावा देना; सभी के साथ उचित व्यवहार करना; गलत होने पर चीजों को सही करना; संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना; नवाचार करना और सुधार करना; अन्य प्रदाताओं के साथ काम करना।
इसलिए 'एजेंसी के काम के निरीक्षण का प्रावधान' इसका मूल तत्व नहीं है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021

65

At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006?

राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है?

(A) Ministry of Environment, Forest & Climate Change
(A) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (B) Ministry of Panchayati Raj
(B) पंचायती राज मंत्रालय (C) Ministry of Rural Development
(C) ग्रामीण विकास मंत्रालय (D) Ministry of Tribal Affairs
(D) जनजातीय मामलों का मंत्रालय

✅ Correct Answer: (D)

The Ministry of the Central Government dealing with Tribal Affairs or any officer or authority authorized by the Central Government on this behalf shall be the nodal agency for the implementation (Act. 12) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

केंद्र सरकार का जनजातीय मामलों से निपटने वाला मंत्रालय या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकरण अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन (अधिनियम 12) के लिए नोडल एजेंसी होगा।

I.A.S. (Pre) 2021

66

Under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both?

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने का प्राधिकारी कौन होगा?

(A) State Forest Department
(A) राज्य वन विभाग (B) District Collector/Deputy Commissioner
(B) जिला कलेक्टर/उपायुक्त (C) Tahsildar/Block Development Officer/Mandal Revenue Officer
(C) तहसीलदार/खंड विकास अधिकारी/मंडल राजस्व अधिकारी (D) Gram Sabha
(D) ग्राम सभा

✅ Correct Answer: (D)

Under Section 6(1) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, the Gram Sabha has been given the authority to initiate the process for determining the nature and extent of these rights.

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 6(1) के तहत, ग्राम सभा को इन अधिकारों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार दिया गया है।

I.A.S. (Pre) 2013

67

The National Green Tribunal Act, 2010 was enacted in consonance with which of the following provisions of the Constitution of India?
1. The right to a healthy environment, construed as a part of Right to life under Article 21.
2. Provision of grants for raising the level of administration in the Scheduled Tribes under Article 275(1).
3. Power and functions of Gram Sabha as mentioned under Article 243(A).
Select the correct answer using the code given below:

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अधिनियम, 2010 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित किया गया था?
1. स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा माना जाता है।
2. अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुसूचित जनजातियों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए अनुदान का प्रावधान।
3. अनुच्छेद 243(A) के तहत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्ति और कार्य।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 and 3 only
(B) केवल 2 और 3 (C) 1 and 3 only
(C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (A)

The National Green Tribunal Act, 2010 was enacted in accordance with the right to a healthy environment, construed as a part of the Right to Life under Article 21 of the Constitution of India.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुसार अधिनियमित किया गया था, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में माना जाता है।

I.A.S. (Pre) 2012

68

National Green Tribunal (NGT) was established by the Government of India in:

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना किस वर्ष की गई थी:

(A) 2007
(A) 2007 (B) 2008
(B) 2008 (C) 2009
(C) 2009 (D) 2010
(D) 2010

✅ Correct Answer: (D)

The National Green Tribunal was established on 18.10.2010 under the National Green Tribunal Act 2010 for effective and expeditious disposal of cases relating to the environmental protection and conservation of forests.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना 18.10.2010 को पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) (Re-Exam) 2016

69

Within how many days, an appeal can be made by an aggrieved person by decision of the National Green Tribunal to the Supreme Court?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के फैसले से व्यथित व्यक्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है?

(A) Thirty days
(A) तीस दिन (B) Forty-five days
(B) पैंतालीस दिन (C) Sixty days
(C) साठ दिन (D) Ninety days
(D) नब्बे दिन

✅ Correct Answer: (D)

The National Green Tribunal has powers to review its own decisions. If this fails, the decision can be challenged before the Supreme Court within ninety days.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के पास अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति है। यदि यह विफल रहता है, तो निर्णय को नब्बे दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2020

70

Which one of the following statements with respect to the Land Acquisition Act, 1894 is not true?

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?

(A) It was made by the British rulers
(A) इसे ब्रिटिश शासकों ने बनाया था (B) Its purpose was to help the process of land reforms in India
(B) इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार की प्रक्रिया में मदद करना था (C) It has been replaced by another Act of India's Parliament
(C) इसे भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है (D) Its implementation had become disputed
(D) इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था

✅ Correct Answer: (B)

The Land Acquisition Act, 1894 was enacted by British rulers. Its purpose was NOT to promote the land reform process in India, but to make laws for land acquisition for public institutions, organizations and companies.
This Act has been replaced by 'The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.'

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 ब्रिटिश शासकों द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि सार्वजनिक संस्थानों, संगठनों और कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाना था।
इस अधिनियम को 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2016

71

Which of the following labour related Acts have been amalgamated into the 'Code on Wages, 2019'?
I. Minimum Wages Act
II. Payment of Bonus Act
III. The Contract Labour Act
IV. Equal Remuneration Act
Select the correct answer using the codes given below.

निम्नलिखित में से किस श्रम संबंधी अधिनियम को 'मजदूरी संहिता, 2019' (Code on Wages, 2019) में मिला दिया गया है?
I. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
II. बोनस संदाय अधिनियम
III. ठेका श्रम अधिनियम
IV. समान पारिश्रमिक अधिनियम
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

(A) I and II only
(A) केवल I और II (B) II and III only
(B) केवल II और III (C) I, II and IV only
(C) केवल I, II और IV (D) I, II, III and IV
(D) I, II, III और IV

✅ Correct Answer: (C)

The Code on Wages, 2019 replaces the following four laws: (i) The Payment of Wages Act, 1936, (ii) The Minimum Wages Act, 1948, (iii) The Payment of Bonus Act, 1965, and (iv) The Equal Remuneration Act, 1976.
Hence Minimum Wages Act (I), Payment of Bonus Act (II) and Equal Remuneration Act (IV) are included — not the Contract Labour Act (III).

मजदूरी संहिता, 2019 निम्नलिखित चार कानूनों का स्थान लेती है: (i) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, (ii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, (iii) बोनस संदाय अधिनियम, 1965, और (iv) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976।
इसलिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (I), बोनस संदाय अधिनियम (II) और समान पारिश्रमिक अधिनियम (IV) शामिल हैं — न कि ठेका श्रम अधिनियम (III)।

U.P.P.C.S. (Pre) 2021

72

Which of the following is not correctly matched?

निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?

(A) Companies Act – 2013
(A) कंपनी अधिनियम – 2013 (B) Indian Contract Act – 1870
(B) भारतीय अनुबंध अधिनियम – 1870 (C) Partnership Act – 1932
(C) भागीदारी अधिनियम – 1932 (D) Sale of Goods Act – 1930
(D) माल विक्रय अधिनियम – 1930

✅ Correct Answer: (B)

The correct Matched order is: Companies Act – 2013, Indian Contract Act – 1872 (NOT 1870), Partnership Act – 1932, Sale of Goods Act – 1930.
Hence option (b) is not correctly matched as the Indian Contract Act was enacted in 1872, not 1870.

सही सुमेलित क्रम है: कंपनी अधिनियम – 2013, भारतीय अनुबंध (संविदा) अधिनियम – 1872 (न कि 1870), भागीदारी अधिनियम – 1932, माल विक्रय अधिनियम – 1930।
इसलिए विकल्प (B) सही सुमेलित नहीं है क्योंकि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में लागू किया गया था, न कि 1870 में।

U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2021

73

Which one of the following is NOT correctly matched?
Acts — Year

निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
अधिनियम — वर्ष

(A) Prevention of Sedition Meeting Act – 1908
(A) राजद्रोहात्मक सभा निवारण अधिनियम – 1908 (B) Explosive Substances Act – 1908
(B) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम – 1908 (C) Indian Criminal Law Amendment Act – 1908
(C) भारतीय आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम – 1908 (D) Newspaper (Incentive to Offence) Act – 1908
(D) समाचार पत्र (अपराधों के लिए प्रोत्साहन) अधिनियम – 1908

✅ Correct Answer: (A)

The Act for Preventing seditious meetings was brought in the year 1907, while the remaining Acts given in the option are correctly matched.
Prevention of Sedition Meeting Act – 1907 (NOT 1908). Hence option (a) is NOT correctly matched.

राजद्रोहात्मक सभाओं को रोकने के लिए अधिनियम वर्ष 1907 में लाया गया था, जबकि विकल्प में दिए गए शेष अधिनियम सही सुमेलित हैं।
राजद्रोहात्मक सभा निवारण अधिनियम - 1907 (न कि 1908)। इसलिए विकल्प (A) सही सुमेलित नहीं है।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) (Re-Exam) 2016

74

Arrange the following Acts in their chronological order and select the correct answer from the code given below:
I. Lex-Loci Act
II. Bengal Tenancy Act
III. Age of Consent Act
IV. Indian University Act
Code:

निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
I. लेक्स-लोकी अधिनियम (Lex-Loci Act)
II. बंगाल काश्तकारी अधिनियम (Bengal Tenancy Act)
III. सम्मति आयु अधिनियम (Age of Consent Act)
IV. भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (Indian University Act)
कूट:

(A) I, III, II and IV
(A) I, III, II और IV (B) IV, I, II and III
(B) IV, I, II और III (C) I, IV, II and III
(C) I, IV, II और III (D) I, II, III and IV
(D) I, II, III और IV

✅ Correct Answer: (D)

The correct chronological order is: Lex-Loci Act (1850) → Bengal Tenancy Act (1885) → Age of Consent Act (1891) → Indian University Act (1907).
Hence, the sequence I, II, III, IV is correct.

सही कालानुक्रमिक क्रम है: लेक्स-लोकी अधिनियम (1850) → बंगाल काश्तकारी अधिनियम (1885) → सम्मति आयु अधिनियम (1891) → भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1907)।
इसलिए, क्रम I, II, III, IV सही है।

UP R.O./A.R.O. (Pre) 2023

75

With reference to India, consider the following pairs:
Action — The Act under which it is covered
1. Unauthorized wearing of police or military uniforms — The Official Secrets Act, 1923
2. Knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in their duties — The Indian Evidence Act, 1872
3. Celebratory gunfire which can endanger the personal safety of others — The Arms (Amendment) Act, 2019
How many of the above pairs are correctly matched?

भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:
कार्रवाई — अधिनियम जिसके तहत इसे कवर किया गया है
1. पुलिस या सैन्य वर्दी का अनधिकृत रूप से पहनना — शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923
2. पुलिस अधिकारी या सैन्य अधिकारी को उनके कर्तव्यों में लगे होने पर जानबूझकर गुमराह करना या अन्यथा हस्तक्षेप करना — भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
3. उत्सवी गोलीबारी जो दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है — आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(A) Only one
(A) केवल एक (B) Only two
(B) केवल दो (C) All three
(C) सभी तीन (D) None
(D) कोई नहीं

✅ Correct Answer: (B)

Pair 1 is correct: Section 6 of the Official Secrets Act 1923 makes provisions regarding the unauthorized use of uniforms.
Pair 2 is incorrect: Section 7 of the Official Secrets Act, 1923 (not Indian Evidence Act 1872) covers knowingly misleading or interfering with a police/military officer.
Pair 3 is correct: The Arms (Amendment) Act, 2019 punishes celebratory gunfire that endangers human life or personal safety.
Thus only two pairs (1 and 3) are correctly matched.

युग्म 1 सही है: शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की धारा 6 वर्दी के अनधिकृत उपयोग के संबंध में प्रावधान करती है।
युग्म 2 गलत है: शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (न कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872) की धारा 7 के तहत पुलिस/सैन्य अधिकारी को जानबूझकर गुमराह करना या हस्तक्षेप करना आता है।
युग्म 3 सही है: आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 उत्सवी गोलीबारी के लिए दंड देता है जो मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है।
इस प्रकार केवल दो युग्म (1 और 3) सही सुमेलित हैं।

I.A.S. (Pre.) 2023

76

The Disaster Management Act was made in -

आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया था -

(A) 2006
(A) 2006 (B) 2003
(B) 2003 (C) 2005
(C) 2005 (D) 2009
(D) 2009

✅ Correct Answer: (C)

The Disaster Management Act was passed by the Parliament of India in 2005 for efficient management of disasters. The act received the assent of the president of India on 23, December 2005.

आपदाओं के कुशल प्रबंधन के लिए 2005 में भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम को 23 दिसंबर 2005 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिली।

M.P.P.C.S. (Pre) 2020

77

The Disaster Management Act was passed by the Parliament of India in -

भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था -

(A) 2001
(A) 2001 (B) 2005
(B) 2005 (C) 2009
(C) 2009 (D) 2013
(D) 2013

✅ Correct Answer: (B)

The Disaster Management Act was passed by the Parliament of India in 2005 for efficient management of disasters. The act received the assent of the president of India on 23, December 2005.

आपदाओं के कुशल प्रबंधन के लिए 2005 में भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम को 23 दिसंबर 2005 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिली।

U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2021

78

The National Disaster Management Division in India is the nodal division in the Ministry of Home Affairs for disaster management. Who is the Ex-officio Chairman of the National Disaster Management Authority?

भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग (NDMD) आपदा प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय में नोडल प्रभाग है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?

(A) The Prime Minister
(A) प्रधानमंत्री (B) The Home Minister
(B) गृह मंत्री (C) The Defence Minister
(C) रक्षा मंत्री (D) The Health and Family Welfare Minister
(D) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

✅ Correct Answer: (A)

The National Disaster Management Authority (NDMA) is headed by the Prime Minister of India.

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं।

U.P.P.C.S. (Pre) 2021

79

Which of the following gave legal basis to extraordinary powers exercised by the Government of India during Lockdown?
1. Mental Health Care Act, 2017
2. Disaster Management Act, 2005
3. Enemy Property Act, 1968
4. Epidemic Diseases Act, 1897
Select the correct answer from the codes given below.

निम्नलिखित में से किसने लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयोग की गई असाधारण शक्तियों को कानूनी आधार प्रदान किया?
1. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017
2. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
3. शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968
4. महामारी रोग अधिनियम, 1897
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें।

(A) 1, 2 and 3
(A) 1, 2 और 3 (B) 2, 3 and 4
(B) 2, 3 और 4 (C) 2 and 4
(C) 2 और 4 (D) 1, 3 and 4
(D) 1, 3 और 4

✅ Correct Answer: (C)

The central government invoked the provisions of Section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 to ensure that all advisories of the Union Health Ministry and State governments on the COVID-19 crisis were enforced.
Besides this, the government also invoked the Disaster Management Act, 2005 to enforce the nationwide lockdown. Thus, both Acts (2 and 4) gave a legal basis to extraordinary Powers exercised by the Government of India during the Lockdown.

केंद्र सरकार ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 2 के प्रावधानों को लागू किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोविड-19 संकट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों की सभी सलाहों को लागू किया जाए।
इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लागू करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को भी लागू किया। इस प्रकार, दोनों अधिनियमों (2 और 4) ने लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयोग की गई असाधारण शक्तियों को कानूनी आधार प्रदान किया।

U.P. P.C.S. (Pre) 2020

80

The government of India enacted the Forest Conservation Act in the year:

भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया:

(A) 1976
(A) 1976 (B) 1980
(B) 1980 (C) 1983
(C) 1983 (D) 1988
(D) 1988

✅ Correct Answer: (B)

The government of India enacted the Forest Conservation Act - 1980. It became effective on 25 October, 1980.

भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम - 1980 अधिनियमित किया। यह 25 अक्टूबर, 1980 से प्रभावी हुआ।

U.P.P.C.S. (Pre) 2017

81

The Biological Diversity (Amendment) Act, 2023 Published in the Gazette of India by the Ministry of Law and Justice, Government of India, was published on which date?

भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 किस तिथि को प्रकाशित किया गया था?

(A) 13th June
(A) 13 जून (B) 03rd July
(B) 03 जुलाई (C) 03rd August
(C) 03 अगस्त (D) 13th September
(D) 13 सितंबर

✅ Correct Answer: (C)

The Biological Diversity (Amendment) Act, 2023, was published in the Official Gazette on August 3, 2023, after receiving the President's assent on the same day.

जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 को 3 अगस्त, 2023 को उसी दिन राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

M.P.P.C.S. (Pre) 2025

82

Consider the following statements:
Once the Central Government notifies an area as a 'Community Reserve'
1. The Chief Wildlife Warden of the State becomes the governing authority of such forest
2. Hunting is not allowed in such area
3. People of such area are allowed to collect non-timber forest produce
4. People of such area are allowed traditional agricultural practices
How many of the above statements are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
एक बार जब केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को 'सामुदायिक रिजर्व' (Community Reserve) के रूप में अधिसूचित करती है
1. राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का शासी प्राधिकारी बन जाता है
2. ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं है
3. ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर-लकड़ी वन उपज (NTFP) इकट्ठा करने की अनुमति है
4. ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि पद्धतियों की अनुमति है
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(A) Only one
(A) केवल एक (B) Only two
(B) केवल दो (C) Only three
(C) केवल तीन (D) All four
(D) सभी चार

✅ Correct Answer: (B)

Statement 1 is Incorrect: The State government, not the Central Government, has the authority to declare an area as a Community Reserve. Management is entrusted to a Community Reserve Management Committee.
Statement 2 is Correct: The Wildlife (Protection) Act, 1972, prohibits hunting in protected areas, including community Reserves.
Statement 3 is Correct: Sustainable use of resources (like non-timber forest produce) by local communities is generally permitted.
Statement 4 is Incorrect: Traditional agricultural practices that alter the habitat are typically restricted to maintain conservation objectives.
Hence only two statements (2 and 3) are correct.

कथन 1 गलत है: केंद्र सरकार को नहीं, बल्कि राज्य सरकार को किसी क्षेत्र को सामुदायिक रिजर्व घोषित करने का अधिकार है। प्रबंधन एक सामुदायिक रिजर्व प्रबंधन समिति को सौंपा गया है।
कथन 2 सही है: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 सामुदायिक रिजर्व सहित संरक्षित क्षेत्रों में शिकार पर प्रतिबंध लगाता है।
कथन 3 सही है: स्थानीय समुदायों द्वारा संसाधनों (जैसे गैर-लकड़ी वन उपज) के स्थायी उपयोग की अनुमति है।
कथन 4 गलत है: आवास को बदलने वाली पारंपरिक कृषि पद्धतियां आमतौर पर संरक्षण उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित होती हैं।
इसलिए केवल दो कथन (2 और 3) सही हैं।

U.P.S.C. (Pre) 2023

83

Government of India has passed 'Protection of Plant Varieties and Farmers Right Act' in which of the following year?

भारत सरकार ने 'पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम' (Protection of Plant Varieties and Farmers Right Act) निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया है?

(A) 2001
(A) 2001 (B) 2005
(B) 2005 (C) 2015
(C) 2015 (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (A)

The government of India has passed 'Protection of Plant Varieties and Farmer's Right Act in 2001.
It was enacted in 2001 to establish an effective system for the protection of plant varieties, the rights of farmers and plant breeders.

भारत सरकार ने 2001 में 'पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम' पारित किया है।
यह पौधों की किस्मों, किसानों और पौधा प्रजनकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने के लिए 2001 में अधिनियमित किया गया था।

U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2021

84

Consider the following statements:
1. Aadhaar metadata cannot be stored for more than three months.
2. State cannot enter into any contract with private corporations for sharing of Aadhaar data.
3. Aadhaar is mandatory for obtaining insurance products.
4. Aadhaar is mandatory for getting benefits funded out of the Consolidated Fund of India.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. आधार मेटाडेटा (Aadhaar metadata) को तीन महीने से अधिक समय तक संग्रहीत नहीं किया जा सकता है।
2. राज्य आधार डेटा साझा करने के लिए निजी निगमों के साथ कोई अनुबंध नहीं कर सकता है।
3. बीमा उत्पाद प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है।
4. भारत की संचित निधि से वित्त पोषित लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 4 only
(A) केवल 1 और 4 (B) 2 and 4 only
(B) केवल 2 और 4 (C) 3 only
(C) केवल 3 (D) 1, 2 and 3 only
(D) केवल 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (B)

Supreme Court had ruled that Aadhaar authentication data of citizens cannot be retained beyond 6 months. Hence, statement 1 is wrong.
SC upheld the constitutionality of the Aadhaar Act, 2016 barring a few provisions on disclosure of personal information and use of the Aadhaar ecosystem by private corporations. Hence, statement 2 is correct.
Insurance regulator IRDAI has advised insurers not to seek Aadhaar for KYC mandatorily. Hence, statement 3 is wrong.
SC said that Aadhaar for welfare schemes was a 'legitimate' exercise, defining welfare schemes as only those funded directly from the 'Consolidated Fund of India'. Hence, statement 4 is correct.

SC ने फैसला दिया था कि आधार प्रमाणीकरण डेटा को 6 महीने से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है। अतः कथन 1 गलत है।
SC ने निजी निगमों द्वारा आधार पारिस्थितिकी तंत्र के उपयोग पर रोक लगा दी है। अतः कथन 2 सही है।
बीमा नियामक IRDAI ने सलाह दी है कि KYC के लिए अनिवार्य रूप से आधार न मांगें। अतः कथन 3 गलत है।
SC ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं (जो सीधे 'भारत की संचित निधि' से वित्त पोषित हैं) के लिए आधार एक 'वैध' अभ्यास है। अतः कथन 4 सही है।

I.A.S. (Pre) 2020

85

Consider the following statements:
1. Aadhaar card can be used as a proof of citizenship or domicile.
2. Once issued, Aadhaar number cannot be deactivated or omitted by the Issuing Authority.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधिवास (domicile) के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
2. एक बार जारी होने के बाद, आधार नंबर को जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा निष्क्रिय या समाप्त नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (D)

According to Section 9 of Aadhaar Act, 2016, the Aadhaar card is only proof of identity and cannot be used as proof of citizenship or domicile. Hence statement 1 is wrong.
According to Section 23(g) once issued, the Aadhaar number can be deactivated or omitted by the issuing authority. Hence statement 2 is wrong.

आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 के अनुसार, आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण है और इसका उपयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है। अतः कथन 1 गलत है।
धारा 23(g) के अनुसार एक बार जारी होने के बाद, आधार नंबर को जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा निष्क्रिय या समाप्त किया जा सकता है। अतः कथन 2 गलत है।

I.A.S. (Pre.) 2018

86

Match the following provisions of the Information Technology Act, 2000 regarding e-governance:

List-I	List-II
(a) Legal recognition of records	(i) Section 5
(b) Legal recognition of electronic signatures	(ii) Section 4
(c) Use of electronic records and Electronic signatures in government and its agencies	(iii) Section 8
(d) Publication of rules, regulations, etc. in the electronic gazette	(iv) Section 6

Codes:

ई-गवर्नेंस (e-governance) के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के निम्नलिखित प्रावधानों का मिलान करें:

सूची-I	सूची-II
(a) रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता	(i) धारा 5
(b) इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता	(ii) धारा 4
(c) सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग	(iii) धारा 8
(d) इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियमों, विनियमों आदि का प्रकाशन	(iv) धारा 6

कूट:

(A) (i) (ii) (iii) (iv)
(A) (i) (ii) (iii) (iv) (B) (ii) (i) (iv) (iii)
(B) (ii) (i) (iv) (iii) (C) (iii) (iv) (ii) (i)
(C) (iii) (iv) (ii) (i) (D) (iv) (iii) (i) (ii)
(D) (iv) (iii) (i) (ii)

✅ Correct Answer: (B)

The correct matches of the provisions with the related sections are as follows:
Legal recognition of records — Section 4
Legal recognition of electronic signatures — Section 5
Publication of rules, regulations, etc. in the electronic gazette — Section 8
Use of electronic records and Electronic signatures in government and its agencies — Section 6

संबंधित धाराओं के साथ प्रावधानों का सही मिलान इस प्रकार है:
रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता — धारा 4
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता — धारा 5
इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियमों, विनियमों आदि का प्रकाशन — धारा 8
सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग — धारा 6

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2022

87

Consider the following statements:
1. As per the Right to Education (RTE) Act, to be eligible for appointment as a teacher in a State, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned State Council of Teacher Education.
2. As per the RTE Act, for teaching primary classes, a candidate is required to pass a Teacher Eligibility Test conducted in accordance with the National Council of Teacher Education guidelines.
3. In India, more than 90% of teacher education institutions are directly under the State Governments.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अनुसार, किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए, किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
2. RTE अधिनियम के अनुसार, प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए, एक उम्मीदवार को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
3. भारत में, 90% से अधिक शिक्षक शिक्षा संस्थान सीधे राज्य सरकारों के अधीन हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2
(A) 1 और 2 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) 1 and 3
(C) 1 और 3 (D) 3 only
(D) केवल 3

✅ Correct Answer: (B)

According to Section 23(1) of the RTE Act, 2009, any person possessing such minimum qualifications as laid down by an academic authority, authorised by the Central Government by notification, shall be eligible for appointment, as a teacher (Not State Council of Teacher Education). Hence Statement 1 is incorrect.
As per the RTE Act, for teaching Primary classes, a candidate is required to pass a Teacher Eligibility Test (TET) conducted in accordance with the NCTE guidelines. Hence Statement 2 is correct.

RTE अधिनियम, 2009 की धारा 23(1) के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत शैक्षणिक प्राधिकरण (न कि राज्य शिक्षक शिक्षा परिषद) द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाला व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। इसलिए कथन 1 गलत है।
RTE अधिनियम के अनुसार, प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए, उम्मीदवार को NCTE दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसलिए कथन 2 सही है।

I.A.S. (Pre.) 2018

88

Under which law, the State Food Commission is established?

किस कानून के तहत राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की जाती है?

(A) National Food Security Act, 2013
(A) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (B) National Food Security Act, 2019
(B) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2019 (C) National Food Security Act, 2020
(C) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2020 (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (A)

Under section 16 of the National Food Security Act, 2013, State Food Commission is established.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 के तहत राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की जाती है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2020

89

With reference to consumers rights/privileges under the provisions of law in India, which of the following statement(s) is/are correct?
1. Consumers are empowered to take samples for food testing.
2. When a consumer files a complaint in any Consumer Forum, no fee is required to be paid.
3. In the case of death of a consumer, his/her legal heir can file a complaint in the Consumer Forum on his/her behalf.
Select the correct answer using the code given below:

भारत में कानून के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता अधिकारों/विशेषाधिकारों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. उपभोक्ताओं को खाद्य परीक्षण के लिए नमूने (samples) लेने का अधिकार है।
2. जब कोई उपभोक्ता किसी उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करता है, तो उसे कोई शुल्क नहीं देना होता है।
3. उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में, उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकता है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) Only 1
(A) केवल 1 (B) Only 2 and 3
(B) केवल 2 और 3 (C) Only 1 and 3
(C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (C)

Under the Consumer Protection Act, the consumers are empowered to take samples for food testing. Hence Statement 1 is correct.
A consumer has to pay a small fee when filing a complaint in the Consumer Forum. Hence Statement 2 is incorrect.
In the case of the death of a consumer, his/her legal heir can file a complaint in the Consumer Forum on his/her behalf. Hence Statement 3 is correct.
Therefore, only statements 1 and 3 are correct.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, उपभोक्ताओं को खाद्य परीक्षण के लिए नमूने लेने का अधिकार है। इसलिए कथन 1 सही है।
उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करते समय उपभोक्ता को एक छोटा शुल्क देना होता है। इसलिए कथन 2 गलत है।
उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में, उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकता है। इसलिए कथन 3 सही है।
इसलिए, केवल कथन 1 और 3 सही हैं।

I.A.S. (Pre) 2012

90

With reference to the Consumer Disputes Redressal at the district level in India, which one of the following statements is not correct?

भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

(A) The District Forum entertains the complaints where the value of goods or services does not exceed rupees fifty lakhs.
(A) जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होता है। (B) The State Government can establish more than one District Forum in a district if it deems fit.
(B) राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। (C) One of the members of the District Forum shall be a woman.
(C) जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। (D) More than one of the above
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक (E) None of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (E)

The Central Government notified rules for Consumer Protection (Jurisdiction) Rules, 2021. According to this rule, District Commissions shall have jurisdiction to entertain complaints where the value does not exceed 50 lakh rupees. Hence, option (a) is correct.
According to the provisions of Section 28(I), the State Government may, if it deems fit, establish more than one district commission in a district. Hence, option (b) is correct.
Each District Forum has two other members, one of whom shall be a woman. Hence, option (c) is also correct.
So, None of the given options is incorrect. Hence, option (e) is the accurate answer.

केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021 अधिसूचित किए। इसके अनुसार, जिला आयोगों को उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। अतः विकल्प (A) सही है।
धारा 28(I) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला आयोग स्थापित कर सकती है। अतः विकल्प (B) सही है।
प्रत्येक जिला फोरम में दो अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से एक महिला होगी। अतः विकल्प (C) भी सही है।
इसलिए, दिए गए विकल्पों में से कोई भी गलत नहीं है। अतः विकल्प (E) सटीक उत्तर है।

68th B.P.S.C. (Pre) 2022

91

With reference to the Consumer Disputes Redressal at the district level in India, which one of the following statements is not correct?

भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

(A) State Government can establish more than one District Forum in a district if it deems fit.
(A) राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। (B) One of the members of the District Forum shall be a woman.
(B) जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। (C) The District Forum entertains the complaints where the value of goods or services does not exceed rupees fifty lakhs.
(C) जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होता है। (D) A complaint in relation to any goods sold or any service provided may be filed with a District Forum by the State Government as a representative of the interest of the consumers in general.
(D) बेचे गए किसी भी माल या प्रदान की गई किसी भी सेवा के संबंध में एक शिकायत राज्य सरकार द्वारा आम उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधि के रूप में जिला फोरम में दर्ज की जा सकती है।

✅ Correct Answer: (C)

Under the Consumer Protection Act of 1986, the District Forum had jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services claimed did not exceed rupees twenty lakhs (not fifty lakhs).
Hence, option (c) is incorrect as the limit was twenty lakhs under the original 1986 Act. (Note: Under the updated 2021 Rules, the limit is 50 lakh rupees).

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, जिला फोरम के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार था जहां दावा किए गए सामान या सेवाओं का मूल्य बीस लाख रुपये (न कि पचास लाख) से अधिक नहीं था।
इसलिए, विकल्प (C) गलत है क्योंकि मूल 1986 अधिनियम के तहत सीमा बीस लाख थी। (नोट: अद्यतन 2021 नियमों के तहत, यह सीमा 50 लाख रुपये है)।

I.A.S. (Pre) 2010

Parliamentary Acts

Questions 1 – 91